मोटा अनाज वर्ष: योगी सरकार मिलेट्स उत्पादन को लेकर लाई नई कार्य योजना

लखनऊ, (एस.वी.सिंह उजागर)। अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स (श्री अन्न) वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की योगी सरकार ने मोटा अनाज उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए नई रणनीति बनाई है। प्रदेश में अभी तक 11 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज की खेती की जाती है जिसमें सबसे ज्यादा बाजरा 9.04 लाख हेक्टेयर में उगाया जाता है।

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गुरूवार को जारी शसनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा विशेष रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत आगामी वर्षों में इसके उत्पादन को 25 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों व मुख्य विकास अधिकारियों को आवश्यक दिश-निर्देश जारी कर दिए हैं।

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गौरतलब है कि मिलेट्स की प्रमुख फसल ज्वार एवं बाजरा है। जबकि स्माल मिलेट्स में सांवा एवं कौंदों की प्रमुख रूप से खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें काकून, रागी, कुटगी, चेना, कुट्टू एवं चौलाई की खेती शामिल है।

प्रदेश में मिलेट्स उत्पादन का औसत

उत्तर प्रदेश में अभी तक 11 हेक्टेयर में मिलेट्स का उत्पादन किया जा रहा है जिसमें सबसे ज्यादा 9.04 लाख हेक्टेयर में बाजरा का उत्पादन होता है। वहीं ज्वार-1.71 लाख हेक्टेयर तथा स्माल मिलेट्स के रूप में कोदों 0.07 लाख हेक्टेयर का उत्पादन हो रहा है।

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25 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य

देश-विदेश में खाद्यान्न के रूप में मोटे अनाज की बढ़ती मांग को देखते हुए केन्द्र की मोदी सरकार इस पर बड़े पैमाने पर कार्य शुरू कर रहे है। केन्द्र सरकार ने मौजूदा वर्ष 2023 को मिलेट्स (श्री अन्न) वर्ष घोषित किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसके उत्पादन का लक्ष्य 11 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 25 लाख हेक्टेयर तक कर दिया है।

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इन 10 विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में मिलेट्स (श्री अन्न) उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 10 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके लिए किसानों को विभिन्न माध्यमों से प्रशिक्षित किया जायेगा। इस कार्य के लिए कृषि विभाग के अलावा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मण्डी परिषद, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, खाद्य एवं रसद विभाग पर्यटन/होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ग्राम्य विकास विभाग, सूक्ष्म एवं लघुद्योग विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को लगाया गया है।

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