पशुधन मंत्री की समीक्षा बैठक में पशु चिकित्सकों ने रखी NPA दिये जाने की मांग

लखनऊ, (ब्यूरो रिपोर्ट)। निदेशालय स्थित सभागार में आयोजित पशुधन मंत्री के समीक्षा बैठक में निदेशक प्रशासन एवं विकास ने प्रदेश के पशु चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिस एलाउंस दिये जाने की मांग रखी, वहीं पशुधन मंत्री ने सभी अधिकारियों से मुख्यमंत्री की जनकल्याणकारी योजना गोवंश संरक्षण एवं जनसहभागिता योजना को पूरी ताकत से सफल बनाने को कहा।

बुधवार को पशुपालन निदेशालय में प्रमुख सचिव एवं पशुधन राज्यमंत्री जेपी निषाद की मौजूदगी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पशुधन एवं मत्स्य लक्ष्मीनारायण चौधरी ने सभी मंडलों के एडिशनल डायरेक्टर एवं जनपदों के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की जिसमें, प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजना गोवंश संरक्षण एवं जनसहभागिता योजना पर फोकस करने को कहा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस योजना के द्वारा न केवल गोवंशों को संरक्षण मिलेगा बल्कि गरीब परिवारों में दूध की समस्या का समाधान भी हो जायेगा। इस दौरान उन्होंने विभाग से संबंधित मोबाइल एप लांच किया।

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निदेशक ने रखी NPA अलाउंस दिये जाने की मांग

निदेशक पशुपालन एवं विकास डॉ. संतोष मलिक ने बैठक ने शासन व सरकार के समक्ष प्रदेश के अन्य राज्यों की भांति यूपी में भी पशु चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिस एलाउंस (NPA) दिये जाने का अनुरोध किया। डॉ. संतोष मलिक ने कहा कि अन्य राज्य बहुत पहले से अपने यहां पशु चिकित्सक को नानप्रेक्टिश अलाउंस  (NPA) देते आ रहे हैं लेकिन यूपी में अभी तक यह व्यवस्था लागू नहीं हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार व शासन से शीघ्र इस व्यवस्था को लागू करने का अनुरोध किया।

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पशु चिकित्सकों को मिलेगा डेटा युक्त टैबलेट-प्रमुख सचिव

प्रमुख सचिव पशुधन सुधीर गर्ग ने कहा कि पशुपालन विभाग को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जायेगा। इसके लिए मण्डल के सभी एडी स्तर के अधिकारियों, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं सभी चिकित्सा अधिकारियों डेटा फीडिंग हेतु मय विभागीय सॉफ्टवेयर के टेबलेट उपलब्ध कराया जायेगा।

सर्वाधिक FMD डेटा के लिए सीवीओ मुजफ्फरनगर हुए सम्मानित

विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मुजफ्फरनगर के सीवीओ डॉ. एन.पी. सिंह को इनाफ़ पोर्टल पर प्रदेश में सर्वाधिक FMD अपलोंडग करवाने पर कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अन्य जनपदों की तुलना में डॉ. सिंह ने अपने जनपद का 99.47 प्रतिशत FMD डेटा पोर्टल पर अपलोड करा रखा है। विभागीय मंत्री ने उनके इस कार्य की सराहना करते हुए अन्य सीवीओ से भी इसी तरह कार्य करने की अपेक्षा की।

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15 नवंबर तक सभी छुटे कार्य पूरे करने का आश्वासन

निदेशक प्रशासन एवं विकास तथा निदेशक डिजीज कन्ट्रोल के साथ-साथ वित्त नियंत्रक ने विभाग में अपूर्ण कार्यों की समीक्षा कराकर 15 नवम्बर तक उन्हे पूर्ण कराये जाने का अश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री ने अगली बैठक तक विभाग के सभी डेटा दुरूस्त करने के साथ नवीन योजनाओं की प्रगति बढ़ाने का निर्देश दिया।

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समीक्षा बैठक में पशुधन मंत्री लक्ष्मी नाराण चौधरी के अलावा, पशुधन राज्यमंत्री जेपी निषाद, प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग, विशेष सचिव मंजू लता, निदेशक प्रशासन एवं विकास डॉ. संतोष मलिक, कार्यवाहक निदेशक डिजीज कन्ट्रोल डॉ. इन्द्रमणि, एफसी महेन्द्र कुमार भट्ट, एडी गोधन डॉ अरविन्द कुमार सिंह समेत सभी मण्डलों के एडिशनल डायरेक्टर व मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे।

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