पूसा परिसर में स्थापित होगा पौधा प्राधिकरण भवन, किसानों को क्या होगा फायदा जानें

पीएम किसान स्कीम के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई 1.37 लाख करोड़ रुपये की रकम।

आरटी ऑनलाइन डेस्क

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पौधा प्राधिकरण भवन का शिलान्यास किया। तोमर ने कहा कि पौधा प्राधिकरण के माध्यम से किसानों के अधिकारों का संरक्षण हो रहा है, जिसके लिए भारतीय संसद ने एक अनूठा मॉडल दिया है।

इससे किसान अपनी परंपरागत किस्‍मों के ऊपर और किसी अन्‍य किस्‍म के अपने ही पैदा किए हुए बीज का अधिकार प्राप्‍त कर सकता है. साथ ही, यह भी सुविधा है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual property rights) के उल्लंघन से किसानों का शोषण न हो। किसान पहले की तरह स्वतंत्रता से खेती कर सकते हैं व पौधा प्रजनक भी अपने पूरे अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति’ (IPR) बुनियादी सुविधाओं व संशोधनों के साथ नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई है।जहां अन्य आईपीआर वाणिज्य मंत्रालय से सम्बद्ध हैं, वहीं पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Authority) कृषि मंत्रालय से संबद्ध है। केवल इसी आईपीआर के लिए फसलों को उगाया जाता है। तोमर ने कहा कि इस भवन के बनने से प्राधिकरण के न्यायालयों की स्थापना के लिए एक मंजिल व अन्य समर्थन प्रणालियों के साथ रजिस्ट्री कार्य के लिए दो मंजिलों की व्यवस्था रहेगी, जिससे आगंतुक किसानों व उपभोक्ताओं को आसानी होगी। यह भवन एक साल में तैयार होगा।

कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सुश्री शोभा करंदलाजे, सचिव संजय अग्रवाल, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के सीईओ अशोक दलवई, पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष डॉ. केवी प्रभु एवं संयुक्त सचिव (बीज) अश्विनी कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे।

इन योजनाओं की निगरानी करेगी कमेटी
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यालय की शुरुआत की। राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति पीएम-किसान योजना, किसान मानधन योजना, कृषि अवसंरचना कोष और कृषि विभाग की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना निगरानी इकाई के रूप में कार्य करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना (PM kisan scheme) के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में 1.37 लाख करोड़ रुपये की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है।

तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार आईटी कंपनियों के साथ मिलकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई प्रौद्योगिकी के साथ काम कर रही है। यूआईडीएआई के साथ आधार (Aadhaar) इंटीग्रेशन, मोबाइल ऐप (Mobile app) की शुरुआत तथा सीएससी, आयकरदाता डाटाबेस व केसीसी इंटीग्रेशन का काम किया जा रहा है।