गोरखुपर, (आरटी न्यूज़ )। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस बदतर कानून व्यवस्था के नाते उत्तर प्रदेश में निवेश के नाम से उद्यमी दूर भागते थे वहां साढ़े चार साल में सुरक्षा की मुकम्मल गारंटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिला तो निवेश का अलग ही माहौल बन गया।
योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए यूपी के इन्वेस्टर्स समिट में 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले और उनमें से 3.68 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव धरातल पर भी उतर चुके हैं।
यह भी पढ़ें-किसान सम्मान निधि के 2000 रूपये इसी महीने आएंगे आपके खातों में
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करते हैं तो निवेश के जरिये रोजगार की उपलब्धता भी सुनिश्चित होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इसी उद्देश्य से जितने भी एक्सप्रेस-वे बनाए जा रहे हैंए वहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी बनाए जाएंगे।
योगी बोले पहले व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूलना आम बात थी
श्री योगी बुधवार को गोरखपुर में एक मीडिया समूह की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी। माफिया द्वारा व्यापारियों से गुंडा टैक्स लेना चौराहों पर वसूली करना आम था। कोई निवेश के लिए आगे भी आता तो महीनों कार्यालयों में अनावश्यक भागदौड़ और भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर पीछे हट जाता था। सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद खराब थे।
यह भी पढ़ें- फर्टिलाइजर असली है या नकली किसान अब स्वयं भी पता कर सकते हैं
प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए किये गए प्रयास
सूबे की कमान संभालने के बाद अधिकारियों को इस पर काम करने को कहा और प्रदेश में निवेश लाने के लिए देश के छह प्रमुख शहरों में कार्यक्रम करने के लिए अधिकारियों को लगाया। मुंबई में मैं खुद गया और वहां एक ही दिन में ढाई लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव मिले। श्री मोदी की उपस्थिति में हुए यूपी के इन्वेस्टर्स समिट की उपलब्धि सब को पता है।
दो करोड़ लोगों को एमएसएमई से मिला रोजगार
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में हुए निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हुए। इसके अलावा बीते करीब साढ़े चार सालों में साढ़े चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। दो करोड़ से अधिक लोगों को एमएसएमई के जरिये रोजगार मिला। यह हर्ष का विषय है कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य में बेरोजगारी की दर सबसे कम है।