जमीनी विवाद सुलझाए बिना ग्राम पंचायतों का विकास नामुमकिन

सुल्तानपुर, (आरटी न्यूज़ )। पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद मेनका गांधी (Menka Gandhi ) ने कहा कि जमीनी विवाद (land disputes) का निपटारा किये बिना ग्राम पंचायतों का विकास करना संभव नहीं है।

उन्होने कहा कि राजस्व कर्मियों की मदद से जो ग्राम प्रधान अपने गांव के जमीनी विवाद को शून्य या दस से कम पहुंचा देंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए प्रधानों को चार महीने का समय है।

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दौरे के तीसरे दिन पांच पंचायतों का किया दौरा

भाजपा संसद ने अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे के तीसरे और अंतिम दिन जिले के दूबेपुर, कुड़वार, कूरेभार, धनपतगंज व बल्दीराय में पंचायत जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। उन्होने ग्राम पंचायतों में समृद्धि लाने के लिए मिलकर साथ काम करने का आवाह्न किया। उन्होंने कहा कि वह जिलाधिकारी से कह कर ऐसी व्यवस्था करेंगी कि प्रत्येक गाँव में लेखपाल, पुलिस व सरपंच तथा गांव के लोग बैठकर जमीनी विवाद का निपटारा कराएं ।

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दौरे के मुख्य बिंदु

• सांसद ने हर प्रधान से अपने गांव में फलदार 200 पौधे लगाने का किया आग्रह।
• आम, जामुन महुआ का वृक्षारोपण कराने का विशेष आग्रह किया।
• उन्होने तालाबो की स्वच्छता पर भी प्रधानों को निर्देशित किया।
• तालाब की जलकुंभी से जैविक खाद बनाने की तकनीक पर काम करने को कहा।
• जलकुम्भी से बानी खाद डालने से खेतों में पैदावार 20 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।
• गांवों का विकास न रुके इसके लिए पंचायत सचिवों की तैनाती उनके मूल निवास वाले गांवो के पास हो।
• सचिवों की तैनाती संबंधी कलस्टर बनाकर डीएम को दिया गया जो लागू हो रहा है।
• पंचायत सचिव के ढिलाई बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कैंप लगाकर बाटी जाये पेंसन- मेनका

श्रीमती गांधी ने पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद के दौरान कहा “ मैने विधवा, वृद्धा व दिव्यांग पेंशन बनाने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कैंप लगाने का निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिया है जिसकी शुरुआत जयसिंहपुर से हो चुकी है। ”

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